इस करार पर 2015 में ओबामा प्रशासन ने दस्तखत किए थे. इसके जरिए तेहरान ने अपनी संवेदनशील एटमी गतिविधियों को कम करने को तैयार हो गया था, जिसके बदले में उसके ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे.
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